धामी कैबिनेट
धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 1.11 लाख करोड़ का होगा उत्तराखंड का नया बजट,
देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.11 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। आगामी 9 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र में इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।
मंत्रिमंडल ने बजट में किसी भी आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, को अधिकृत किया है। बैठक में कुल 32 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई।
प्रमुख फैसले: एक नजर में
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न्याय व्यवस्था में सुधार: देहरादून, काशीपुर और नैनीताल में 3 नई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना होगी। साथ ही न्यायपालिका के बेहतर प्रबंधन के लिए 14 कोर्ट मैनेजर्स के पद सृजित किए जाएंगे।
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शिक्षा और युवा: ‘स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना’ को मंजूरी मिली। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 4 विशेष शिक्षकों को नियमित करने का मानवीय फैसला लिया गया।
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पोषण और स्वास्थ्य: ‘बाल पालाश योजना’ और ‘महिला पोषण योजना’ के दायरे को बढ़ाते हुए अब अंडा, दूध और केला के साथ अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी शामिल किए गए हैं।
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हल्द्वानी को सौगात: देहरादून की तर्ज पर अब हल्द्वानी में भी जीएसटी अपीलीय अधिकरण की अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच स्थापित की जाएगी।
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रोजगार और पर्यावरण: सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित होंगे।
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कृषि और उद्यान: प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ‘सेब अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026’ और ‘मौन पालन (Honey Bee) नीति 2026’ को लागू किया गया।
अन्य महत्वपूर्ण संशोधन
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक 2026 और उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में भी बदलाव किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से जलापूर्ति और वित्तीय प्रबंधन के सुधार कार्यक्रमों को भी गति देने पर सहमति बनी।
