हरक सिंह रावत
असम की महिला ने लगाए गंभीर आरोप, 2002-03 की घटनाओं को लेकर पुलिस में दी शिकायत; DNA जांच और सुरक्षा की भी मांग
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से जुड़ा एक पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। शिकायत में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता जेनी के मुताबिक, वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब वह देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। आरोप है कि इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास पर पहुंचाया। महिला का दावा है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास के अलावा विभिन्न होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इन घटनाओं के चलते वह गर्भवती हो गई थीं। गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उनका यह भी आरोप है कि बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उस समय मामला दर्ज होने और सीबीआई जांच होने के बावजूद उनका पक्ष उचित तरीके से नहीं सुना गया। उनका आरोप है कि बच्चे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया था। अब उन्होंने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है।
इसके अलावा महिला ने वर्ष 2003 से संबंधित नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई के अभिलेख सुरक्षित रखने तथा खुद और अपने बेटे को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की है।
प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (IPC) की 18 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की तीन धाराएं शामिल हैं। इनमें दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, धोखाधड़ी, साक्ष्य मिटाने, धमकी देने और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं शामिल हैं। मामले में अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित साक्ष्यों के आधार पर मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। आरोपों को न्यायालय में साबित किया जाना शेष है।
