मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी नगर पालिका परिषद में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। नगर पालिका के ईको टैक्स और मसूरी रोपवे से जुड़े ठेकों में करोड़ों रुपये की वित्तीय क्षति का मामला सामने आया है। जांच समिति की रिपोर्ट में नगर पालिका को कुल 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये की वित्तीय हानि होने का आकलन किया गया है। इस मामले में तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता से उक्त धनराशि की वसूली किए जाने की संस्तुति की गई है।

जांच समिति की आख्या और शहरी विकास निदेशालय की संस्तुति के आधार पर तैयार प्रस्ताव में दो प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई की बात कही गई है। पहला, नगर पालिका को हुई कथित वित्तीय क्षति की भरपाई के लिए पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता से 1130.80 लाख रुपये की वसूली की जाए। दूसरा, तत्कालीन पालिकाध्यक्ष और संबंधित ठेकेदारों के बीच कथित मिलीभगत की आशंका की विस्तृत जांच सतर्कता विभाग (विजिलेंस) से कराई जाए।
ईको टैक्स और रोपवे ठेकों पर उठे सवाल
मसूरी नगर पालिका की आय के प्रमुख स्रोतों में शामिल ईको टैक्स और रोपवे से संबंधित ठेकों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जांच की गई थी। जांच में ठेकों के तहत निर्धारित शुल्क, राजस्व वसूली और दी गई छूट को लेकर सवाल उठाए गए। समिति ने इन मामलों में नगर पालिका को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन 11.30 करोड़ रुपये से अधिक किया है।
वसूली के साथ विजिलेंस जांच की संस्तुति
इस प्रकरण में केवल वित्तीय नुकसान की भरपाई का प्रस्ताव ही नहीं है, बल्कि ठेका आवंटन और संचालन में कथित अनियमितताओं की गहराई से जांच कराने की भी बात कही गई है। प्रस्ताव में तत्कालीन अध्यक्ष और ठेकेदारों के बीच संभावित मिलीभगत की जांच विजिलेंस से कराने की संस्तुति शामिल है।
यदि शासन की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो विजिलेंस ठेकों की प्रक्रिया, अनुबंध की शर्तों, राजस्व निर्धारण और संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों की भूमिका की जांच कर सकती है।
शासन के फैसले पर टिकी निगाहें
जांच समिति की रिपोर्ट और शहरी विकास निदेशालय की संस्तुति के बाद अब इस पूरे मामले में शासन के अगले निर्णय का इंतजार है। यदि प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो मसूरी नगर पालिका के इस प्रकरण में आगे प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
फिलहाल 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये की वित्तीय क्षति का आकलन और पूर्व पालिकाध्यक्ष से वसूली की संस्तुति इस मामले के सबसे अहम पहलू हैं। हालांकि, वसूली की संस्तुति को अंतिम वसूली आदेश या आरोपों को सिद्ध माना जाना उचित नहीं होगा। मामले में अंतिम जिम्मेदारी जांच और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
