सीएम धामी
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा चिकित्सा छात्रों और खिलाड़ियों को मिला है।
एमबीबीएस इंटर्न की बल्ले-बल्ले
सरकार ने प्रदेश के पांचों राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में भारी बढ़ोतरी की है। इसे 17,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 25,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे चिकित्सा छात्रों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है।
कैबिनेट बैठक के 10 प्रमुख फैसले
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1. चिकित्सा शिक्षा: राजकीय मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न का स्टाइपेंड 17,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया।
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2. ऊर्जा विभाग: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
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3. कारागार विभाग: सेवा नियमावली के तहत ‘अपर महानिदेशक कारागार’ के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया गया।
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4. न्यायिक सेवाएं: सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क (मानदेय) की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है।
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5. खाद्य विभाग: विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली।
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6. खेल एवं शिक्षा विभाग: माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 नए पदों का सृजन किया गया है, जो पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
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7. खेल नीति 2021: अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में 243 पदों पर सीधी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है।
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8. पर्यटन भूमि आवंटन: मसूरी में गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) की पार्किंग के पास 972 गज जमीन ‘गढ़वाल सभा’ को दिए जाने पर मुहर लगी।
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9. स्वास्थ्य सेवाएं: हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) निदेशालय के पास स्थित 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित की गई है।
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10. सेवा संकल्प अभियान: आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। इसके तहत वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, नुक्कड़ नाटक, बच्चों की प्रतियोगिताएं और धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्ज्वलन जैसे जनहित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
नोट: सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न संगठनों को जोड़कर ‘विकसित भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी निगरानी सभी प्रभारी मंत्री करेंगे।
