मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई, जहां कुल 57 शिकायतें दर्ज की गईं। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली-पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारी जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।
उहोंने कहा कि कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर हुआ है तो वह शिकायतकर्ता संतुष्ट भी नजर आए हैं लेकिन कुछ शिकायत ऐसी है जिनका समाधान नहीं हुआ है उनमें एक-दो दिन का समय लग सकता है और उनका भी जल्द समाधान किया जाएगा जिलाधिकारी ने कहा कि उन समस्याओं को भी देखा गया जिनका लंबे समय से निस्तारण नहीं हुआ।
