कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर; कर्मचारियों, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खुले सौगातों के पिटारे।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सरकार ने मध्यम वर्ग, कर्मचारियों, किसानों और कलाकारों को सीधा लाभ पहुंचाने वाले बड़े फैसले लिए हैं।
आम आदमी को राहत: गैस पर VAT भारी कटौती
सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देते हुए नेचुरल गैस पर वैट (VAT) को 20% से घटाकर मात्र 5% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे गैस की कीमतों में कमी आएगी और औद्योगिक इकाइयों को भी बढ़ावा मिलेगा।
किसानों और कलाकारों के लिए ‘बोनस’
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सेब का समर्थन मूल्य: आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के बागवानों को राहत देते हुए सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। रॉयल डिलिशियस ₹51 और रेड डिलिशियस ₹45 प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा।
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कलाकार पेंशन: संस्कृति विभाग के माध्यम से दी जाने वाली लेखकों और कलाकारों की मासिक पेंशन को ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 कर दिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
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आयुष्मान योजना: अटल आयुष्मान योजना अब 100% इंश्योरेंस मोड पर चलेगी। गोल्डन कार्ड धारकों के लिए ₹5 लाख तक का इलाज बीमा कंपनी और उससे ऊपर का खर्च ट्रस्ट मोड से दिया जाएगा।
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विशेषज्ञ डॉक्टरों को तोहफा: दुर्गम क्षेत्रों में तैनात लगभग 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को अब 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
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सेवानिवृत्ति आयु: मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की रिटायरमेंट उम्र अब 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।
भवन निर्माण और Ease of Doing Business
अब छोटे आवासीय और व्यावसायिक भवनों के नक्शे पास कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। कैबिनेट ने एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स को नक्शा पास करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही, एमएसएमई इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज की सीमा भी बढ़ा दी गई है।
कर्मचारी हित और पेंशन
सिंचाई और लोनिवि के वर्क-चार्ज कर्मचारियों के लिए पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, ‘समान कार्य-समान वेतन’ और उपनल कर्मचारियों के मामले की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया है, जिससे 277 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
